तर कारणबारे अनुसन्धान भइरहँदा तयारी भने रोक्न मिल्दैन।

हिमाली क्षेत्रमा हुने जोखिमले सीमाना चिन्दैन। भोटेकोशीमा आएको बाढीले नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा असर पार्‍यो र त्यसको प्रभाव नदीको बहावसँगै दक्षिणतर्फ पनि पुग्यो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा यही तथ्यलाई जोड दिँदै जलवायु परिवर्तनले राष्ट्रिय सीमा नमान्ने बताएका छन्।

शाहले महासभामा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्लाई स्थानीय त्रासदी मात्र नभई विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनले नेपालजस्तो जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने मुलुकले भोगिरहेको क्षति र नोक्सानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपालको माग केवल आर्थिक सहयोगमा सीमित हुनुहुँदैन। जलवायु वित्तसँगै वैज्ञानिक तथ्यांक, उपग्रह सूचना, हिमतालको नियमित अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद्का बेला सीमापार उद्धार तथा राहत समन्वय पनि उत्तिकै आवश्यक छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। यस्तो संयन्त्र व्यवहारमा प्रभावकारी बन्न सकेमा हिमाली क्षेत्रमा देखिएका जोखिमबारे तीन देशबीच सूचना आदानप्रदान गर्न, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी गर्न र नदीको बहावमा हुने असामान्य परिवर्तनबारे समयमै जानकारी गराउन सकिनेछ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्ताव राख्नु मात्र पर्याप्त छैन।

नेपालभित्र पनि जोखिमयुक्त हिमताल तथा नदी प्रणालीको नियमित अध्ययन, खुला तथ्यांक, जोखिम नक्साङ्कन, नदीकिनारको व्यवस्थित भू–उपयोग र जलवायु जोखिमअनुकूल पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ। सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र सीमावर्ती संरचना निर्माण गर्दा भविष्यमा हुन सक्ने अत्यधिक बाढी तथा पहिरोको जोखिमलाई डिजाइनमै समेट्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

पूर्वसूचना प्रणालीलाई पनि नयाँ ढंगले हेर्न आवश्यक छ। हिमालको माथिल्लो क्षेत्रमा जोखिम उत्पन्न भएपछि त्यसको सूचना तल्लो बस्तीमा पुग्न केही मिनेट वा घण्टाको मात्र ढिलाइले पनि ठूलो मानवीय क्षति निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले वैज्ञानिक अनुगमनसँगै साइरन, मोबाइल अलर्ट, सुरक्षित निकासी मार्ग र स्थानीय समुदायको नियमित अभ्यास आवश्यक हुन्छ।

जलवायु न्यायको बहसमा नेपालको अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा ‘लस एन्ड ड्यामेज’ अर्थात् जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीको वित्तीय सहयोग हो। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि हिमाली जोखिमको असर गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ। सरकारी अधिकारी तथा विज्ञहरूले पनि भोटेकोशी विपद्पछि जलवायु न्याय, पर्याप्त जलवायु वित्त र क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषमा सहज पहुँचको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

त्यसैले जलवायु वित्त ऋणको अर्को चक्र मात्र बन्नु हुँदैन। विपद् र जलवायु परिवर्तनबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित मुलुकलाई अनुदानमा आधारित, छिटो र सहज पहुँचयोग्य वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने विषय अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा आउन आवश्यक छ।

तर यसको अर्थ नेपालले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउँछ भन्ने होइन।

नेपालले जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी बढाउनुपर्छ। स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत र प्रविधि दिनुपर्छ। जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी सुरक्षित स्थानान्तरण गर्नुपरेमा प्रभावित समुदायको सहभागिता र वैकल्पिक जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विपद्पछि राहत बाँड्नेभन्दा विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्बोधनले नेपालको हिमाली संकटलाई विश्वमञ्चमा पुर्‍याएको छ। तर अब त्यसको प्रभाव भाषणको प्रशंसा वा आलोचनामा होइन, व्यवहारिक परिणाममा देखिनुपर्नेछ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग गरेको सहयोग कति प्राप्त हुन्छ? हिमाली क्षेत्रीय संयन्त्रको प्रस्ताव कति अगाडि बढ्छ? जलवायु वित्त प्रभावित समुदायसम्म कसरी पुग्छ? र नेपालले आफ्नै पूर्वतयारी तथा जोखिम न्यूनीकरणमा कति लगानी गर्छ?

यी प्रश्नको उत्तरले नेपालको जलवायु कूटनीतिको वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।

हिमालले चेतावनी दिइरहेको छ। भोटेकोशीले त्यसको मूल्य देखाइसकेको छ। अब विश्व समुदायको परीक्षा सुरु भएको छ—हिमालको आवाजलाई केवल भाषणमा सुन्ने कि त्यसलाई नीति, वित्त, विज्ञान र क्षेत्रीय सहकार्यमा रूपान्तरण गर्ने?\