चितवन। नेपालको वित्तीय बजारमा कर्जायोग्य रकममा देखिएको अभाव अहिले बैक तथा वित्तीय क्षेत्रको टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । यस समस्या विगतमा पनि नभएका होइनन् । वित्तीय प्रणालीमा तरलताको व्यवस्थापन गर्न मौद्रिक नीतिका औजारहरु प्रयोग गरी प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न केन्द्रिय वैंकले भूमिका खेल्दै आएको छ । तरलता अभाव वा बढी तरलता कमी या बढी हुने त्यति राम्रो मानिदैन । तर यी समस्याहरुलाई केन्द्रीय बैंकले आवश्यक हस्तक्षेपबाट समाधान गर्ने गरेको पनि छ । हाल देखिएको तरलताको समस्याका पछाडि कुनै एउटा कारणमात्र जिम्मेवार छैन । हामीले वित्तीय गतिविधिको सुक्ष्म विश्लेशण गर्ने हो भने यस समस्यालाई जटिल बनाउनमा झण्डै आधा दर्जन कारणहरु जिम्मेवार छन् ।
पहिलो, पुँजी वृद्धिः नियामक निकायको असल नियतले चार गुणाले पुंँजी बृद्धि हुनु, नगद लाभांश वितरणमा नियन्त्रण गर्नु जस्ता कारण बैंकहरुको पुजी पर्याप्तता अनुपातमा हुन आएको सहजताले गर्दा एकातिर लगानी बढाउन सजिलो भयो भने अर्कोतर्फ बृद्धि गरिएको पुंँजीको लागि प्रतिफल बढाउन लगानी पनि बढाउनु पर्ने दवाब सृजना भयो ।
साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लिने विविध शुल्कहरु नियामक निकायले नियन्त्रण गरिदिंँदा बृद्धि गरेको पुंँजीको लागि प्रतिफल दिन कर्जाको ब्याज आम्दानीमा अत्यधिक भर पर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो । पुँजी वृद्धि गर्न मर्जर र एक्वीजिशनको उपाय प्रयोग भएको भए अलि सहज हुने थियो तर अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अग्राधिकार शेयर मार्फत पुंँजी वृद्धि गरेका कारण पनि यो समस्याको बिजारोपण भएको हो ।
दोस्रो, कोरोना भाइरसको कारणले ऋणीहरुका व्यापार तथा आम्दानीमा पर्न गएको असरले कर्जाको सांँवा तथा ब्याज तिर्न नियामक निकायद्वारा दिइएको कर्जाको तिर्ने भाखा पछि सार्ने तथा कर्जा पुर्नतालकीकरण सुविधा प्रयोग गर्दा प्रभावित क्षेत्रको कर्जाका बैंकमा भुक्तानी फिर्ता नआउनुले यो समस्यालाई थप जटिल बनाएको हो ।
तेस्रो,विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा कमी आउनु तथा आयातमा वृद्धि हुनु —बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह गरिएको कर्जा रकमको झण्डै आधा भाग आयातमा प्रयोग हुनु, निर्यात र आयात वीचको अन्तर झनै फराकिलो हुंँदै जानु आदि कारणबाट भुक्तानी सन्तुलनमा नकरात्मक हुनु पनि यो समस्यालाई थप जटिल बनाउन जिम्मेवार छन् ।
नेपालका पछिल्लो पुस्ता अध्ययन गर्न तथा रोजगारीका लागि यूरोप, अमेरिका तथा अष्ट्रेलिया लगायतका देशमा जाने क्रम बढेको, विदेशमै आवासीय भिषा तथा विदेशी नागरिकता लिएर बस्ने लहर वृद्धि हुदै गइरहेको कारण भविष्यमा तरलतामा झनै दवाब पर्ने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७—७८ मा वैदेशिक रोजगारीबाट रु ९दशमलव ६१ खर्व रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो जुन रकम नेपालको ग्राहस्थ उत्पादनको झण्डै २२ प्रतिशत हो भने नेपालको वार्षिक बजेटको ५८ दशमलव ३४ प्रतिशत हुन आउँछ । यसको आधारमा यो रेमिट्यान्स रकमले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो अर्थ राख्दछ । आर्थिक वर्ष २०७८—७९ को पहिलो त्रैमासमा यो रेमिट्यान्स रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ दशमलब ६ प्रतिशतले घटेको छ ।
चौथो,बजेट समयमै खर्च हुन नसक्नु पनि यस समस्यालाई थप असहज बनाउनुमा जिम्मेवार तत्व हो । नेपालमा पुँजीगत खर्च हरेक आर्थिक बर्षमा अन्य महिनामा खासै नहुने तर हतार हतारमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अत्यधिक हुने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । यसले एकातिर कर संकलन भएर बैंक निक्षेप घट्ने गर्दछ भने अर्कातिर पुँजीगत खर्च हुन नसकी रकम सरकारी ढुकुटीमा नै निस्कृय रुपमा रहन्छ ।
पाँचौं, कर्जामा भएको बृद्धि दरभन्दा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन धेरै कम हुनुले पनि तरलताको समस्या बढाएको देखिन्छ । सन २००२ देखि सन २०२१ सम्मको औसत कर्जा बृद्धिदर १५ प्रतिशत रहेकोमा सन १९९३ देखि सन २०२० सम्मका कुल ग्राहस्थ उत्पादनको औसत बृद्धिदर मात्र ४दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसले प्रवाहित कर्जा उत्पादनशिल क्षेत्रमा कम गएको वा उत्पादनशिल क्षेत्रमा भएको लगानी प्रभावकारी नभएको वा भएको लगानीको प्रतिफल आउन बाँकी भएको वा यिनीहरुको मिश्रित कारणहरुले पनि यो समस्यालाई मलजल गरेको हुनसक्छ । कर्जामा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव ल्याउनु पर्नेमा तर त्यो नभएको तथ्यांकले देखाउंँछ ।
छैटौं, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले विविध कारणले गर्दा विदेशबाट कर्जा तथा निक्षेप पर्याप्त ल्याउन नसक्नु पनि यस समस्या निम्त्याउने कारण देखिन्छ । नियामक निकायले विदेशी व्यक्ति तथा संस्थाबाट कर्जा तथा निक्षेप ल्याउन नीति बनाए पनि विभिन्न कारणहरुले गर्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको त्यतातिर ध्यान नजाने गरेको कारण पनि यो समस्या थप जटिल बनेको देखिन्छ ।
(लेखक बैंकर हुन)
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.