युवाहरुलाई रोजगारीमा आबद्ध हुन प्रेरित गर्न नसक्दा विकसित अर्थतन्त्र बन्ने भारतको सपना तुहिने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । भारतले जनसांख्यिकीय लाभांशबाट उच्चतम् लाभ लिन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि अर्थशास्त्रीहरुको छ ।

पछिल्लो केही वर्षयता भारतले विविध खालको चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । कहिले अमौद्रिकीकरण त कहिले नयाँ कर प्रणालीको कार्यान्वयन अनि कहिले अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट औपचारिक अर्थतन्त्रसम्मको स्थानान्तरणको असफल प्रयास अनि कहिले कोरोना भाइरसको महामारी आर्थिक वृद्धिदरमा अनेकौं पक्ष तगारो बनेको छ ।

कार्यबलमा सहभागिता दर खुम्चिनुका कारण फरक फरक छ । बेरोजगार अधिकांश भारतीयहरु कि विद्यार्थी छन् कि गृहणी । यीमध्ये अधिकांश भाडाको रुपमा हुने कमाई, घरपरिवारका ज्येष्ठ सदस्यको पेन्सन वा सरकारी भत्तामा जीवन गुजारा गरिरहेका छन् ।

महिलाको मामिलामा भने घर बाहिरको असुरक्षा र घरकै कामले भएभरको समय खाइदिने अवस्था कारणका रुपमा देखिएको छ । भारतको कुल जनसंख्यामा महिलाको अनुपात ४९ प्रतिशत छ । तर जीडीपीमा महिलाको योगदान १८ प्रतिशत मात्रै छ । यो विश्वको औसतको पनि आधा हो ।

श्रम बजारमा महिला प्रति उदार खालको जागिर नहुनु पनि सहभागीता दर कम हुनुको अर्को कारण भएको सीएमआईईका महेश ब्यास बताउँछन् । पुरुषहरुमा जागिर खान रेल नै फेरेर भएपनि जाने इच्छा छ तर महिलाहरुमा यस्तो चाहना थोरै हुने ब्यासको भनाइ छ ।

अनि यो प्रवृत्ति ठूलो स्तरमा रहेको पनि उनले बताएका छन् । यो समस्या समाधानका लागि सरकारले विवाहका लागि योग्य उमेर बढाएर २१ मा पुर्‍याएको थियो । तर यसले अपेक्षाकृत फल दिएको छैन । अबेरसम्म घरबाहिर बसेर काम गर्नुलाई अहिले पनि कतिपय घरपरिवारमा राम्रो मानिदैंन । एजेन्सीको सहयोगमा