स्थानीय, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय सबै सकारात्मक भएकाले आयोजना चाँडै सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका प्रमुख विमला राईले जानकारी दिनुभएको छ । मुआब्जाका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारलाई तीनै जिल्लाका जनप्रतिनिधिले अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ । रभुँवाघाटमा ड्याम (बाँध) निर्माण हुने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ ।

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इन्जिनीयरिङ डिजाइन, वातवारणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कनलगायत काम पूरा भएका छन् । खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३, लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६, भदौरेको सीमामा पर्ने रभुँवाघाटबाट तीन जिल्लाको सरकारी बाहेक करिब २० हजार रोपनी जग्गा डुबानमा पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीको रायलाई संशोधन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहले मूल्य निर्धारण समिति र उपसमितिलाई राय दिइसकेको जनाइएको छ । तथापि जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न सकिएको छैन । यसका लागि तीन वा पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा भएका जग्गाधनीलाई दिइने मुआब्जाबारे छुट्टै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिएकाले केही अलमल भएको रावाबेँसी गाउँपालिका प्रमुख फटिककुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

आयोजनाले प्रभावित पार्ने क्षेत्रको मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेकाले मुआब्जाको विषय टुङ्गिन नसकेको बताइएको छ । अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र लगानीकर्ताबीच बिहीबार भएको छलफलपछि आयोजना अगाडि बढाउने सहमति भएसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने आशा जगाएको प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री रामकुमार राई ‘पासाङ’ले जानकारी दिनुभएको छ ।

लामीडाँडाको रभुँवाबजारमा दुई सय २० मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट सुरुङमार्फत धितुङमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड ३० युनिट बिजुली उत्पादन हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

करिब ४० वर्षअघिदेखि नै अध्ययन भएको उक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको जनाइएको छ । रासस