केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानी नोक्सानी गरेको हुँदा सोउपर छानबिनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमासमेत उजुरी दर्ता भएको थियो । उक्त उजुरीका सम्बन्धमा मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरी सुझाव लिएको थियो । छानबिन समितिको सुझावपछि मन्त्रालयले गत असोज ९ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि भन्दै पत्र पठाएको थियो । मन्त्रालयको उक्त पत्रअनुसार वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन प्रालिको मात्र रु एक अर्ब २५ करोड ३४ लाख २९ हजार नौ सय ९० बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकसेन सिस्टम प्रालिको रु सात करोड ३२ लाख ४९ हजार दुई सय २१, पोखरा इन्टरनेट प्रालिको रु तीन करोड ३३ लाख १० हजार छ सय ११, क्लासिक टेक प्रालिको रु २३ करोड ७१ लाख १७ हजार दुई सय ६८, नेट म्याक्स टेक्नोलोजी प्रालिको रु एक करोड नौ लाख ४४ हजार चार सय नौ र भायानेट कम्युनिकेसन प्रालिको रु २६ करोड ७६ लाख ४७ हजार सात सय १० बक्यौता देखिन्छ ।

त्यसैगरी, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रालिको रु २३ करोड ६४ लाख सात हजार पाँच सय ३३, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रालिको रु नौ करोड १६ लाख ५७ हजार दुई सय ३४, सुबिसु केबलनेट प्रालिको रु २६ करोड ९७ लाख ९६ हजार बराबर तिर्न बाँकी देखिन्छ ।

यी नौ वटासहित अरु थप केही कम्पनीको बक्यौता जोड्दा हालसम्म करिब रु चार अर्ब बराबर असुल हुन बाँकी रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले जानकारी दिनुभयो ।
“मर्मत सम्भार खर्च भनेर सेवा प्रदायकहरुले उठाएको रकम पनि नाफामा गणना गरेर त्यसको कर तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ थियो भने सेवा प्रदायकहरुले त्यसलाई गणना नगरि वार्षिक आम्दानी गणना गर्दै आएका थिए । दूरसञ्चार सेवाबाटै कमाएको पैसा भएकाले विद्यमान नियमअनुसार यो रकम तिर्नुपर्छ भन्ने प्राधिकरणको निर्णयअनुसार अहिले फैसला आएको छ”, पौड्यालले भन्नुभयो, “पहिलेको नौ वटाबाहेक अरु पनि छन् । पहिलेका नौवटाको करिब साढे तीन अर्ब बराबर हुन्छ भने वर्ल्डलिङ्कले मात्र करिब रु दुई अर्ब तिर्न बाँकी छ । सबै सेवा प्रदायकले तिर्न बाँकी रकम जोड्ने हो भने करिब चार अर्ब बराबर हुन आउँछ ।” रोयल्टीवापतको रकम सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको खातामा र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषवापतको रकम दूरसञ्चार प्राधिकरणको खातामा जानेछ ।

सेवा प्रदायकहरुले कम रकम बुझाउनुको प्रमुख कारण दूरसञ्चार नियमावलीको नियम २६ अनुसार कूल आयमा समावेश गर्नुपर्ने रकमहरु समावेश नगरेको मन्त्रालयको अध्ययनमा उल्लेख छ । “ग्राहकबाट सेवा प्रदायकहरुले असुल गरिसकेको मर्मत चार्ज, सपोर्ट चार्ज, टेक्निकल चार्जजस्ता आयहरु घटाइ तिर्नुपर्ने रोयल्टी राजस्व दायित्व कम तिर्न आय विवरणमा नमिल्ने किसिमले ‘प्लिट’ र ‘बण्डलिङ’ गरी प्रस्तुत गरिएको छ”, मन्त्रालयको अध्ययनमा भनिएको छ ।

दूरसञ्चार नियमवली २०५४ को नियम २६ मा वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सो अवधिभित्र नबुझाएमा बाँकी रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । वार्षिक कूल आम्दानी भन्नाले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी सामग्री बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमसमेत मानिने नियमावलीमा उल्लेख छ । तर सेवा प्रदायकहरुले मर्मतसम्भार शुल्कलाई वार्षिक आम्दानी मान्न नहुने तर्क गर्दै आएका थिए । रासस