बारा र पर्साका उद्योगी, व्यापारीको प्रतिनिधित्व रहेको महासङ्घको टोलीले प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रका चुनौती र सम्भावनाका बारेमा मुख्यमन्त्री सिंहलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलले जनकपुरधाम तथा मधेसको सर्वाङ्गीण विकास, काठमाडौँस्थित श्रम अदालतको अधिकार प्रदेशको उच्च अदालतमा प्रत्यायोजन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका काम प्रदेश उद्योग विभागका महानिर्देशकले गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आग्रह गरेको छ ।

कृषिक्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने, केन्द्र सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहेका खाद, बीउलगायत कृषिजन्य वस्तु प्रदेश सरकारमार्फत वितरण हुनुपर्ने, व्यावसायिक खेती र मूल्यमा आधारित कृषि वस्तुको अनुसन्धान गर्न राज्यले उत्प्रेरित गर्नुपर्ने, जडीबुटीलगायत अन्य वनजन्य उत्पादनको अनुमति प्रदेश सरकारबाट लिइनुपर्ने व्यवस्था, प्रदेशस्तरमा व्यापार तथा निर्यात केन्द्र सञ्चालन गरिनुपर्नेलगायत माग प्रतिनिधिमण्डलको छ ।

उद्योग, वाणिज्य महासङ्घ जनकपुरले धनुषाधामस्थित वन तथा मन्दिरको सौन्दर्यकरण गरिनेपर्ने, जनकपुरधामको १५ दिने परिक्रमाका हजारौँ तीर्थयात्रीको रात्रीबासको व्यवस्था, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको योजनाबद्ध विकास, जनकपुरधाम–जयनगर रेल्वेमा मालवाहक गाडीको व्यवस्था, जनकपुरधामका पोखरी, मन्दिर, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको योजनाबद्ध विकास, किसानलाई प्राविधिक ज्ञानलगायत विषयमा मुख्यमन्त्री सिंहको ध्यानाकर्षण गराएको छ । रासस