सुप्राग्लेसियर ताल

इसिमोडका अनुसार सुप्राग्लेसियर ताल हिमनदीको सतहमा बन्ने, विशेषगरी ढुङ्गामाटोले ढाकिएका क्षेत्रमा देखिने जलासय हुन् । यी ताल अस्थायी र गतिशील हुने र सानो पानीको पोखरीका रूपमा सुरु भएर ठूलो तालमा परिणत हुन सक्छन् । उपग्रहबाट यस्ता ताल देख्न गाह्रो हुन्छ । विशेषगरी ल्यान्डसेट र सेन्टिनेल टुजस्ता माध्यमबाट ताल देख्न सकिन्छ । डिसेम्बर २०२४ मा देखिएको उक्त ताल सानो पोखरी थियो । जुन २०२५ को जुनमा तीव्र रूपमा फैलिएको हो ।

तापमान वृद्धिको कारण

हिमतालविज्ञ शरद्प्रसाद जोशीले तापमान वृद्धिका कारण हिमनदीजन्य घटनामा वृद्धि भएको बताउनुभयो । “हिमनदी तालहरूको नक्साङ्कन र निरन्तर अनुगमन, खतरनाक तालहरूको सूचीलाई नियमित अद्यावधिक गर्न जरुरी रहेको छ । छोटो समय टिक्ने तालमा पनि अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हिमनदी पग्लनुको गति र ताल निर्माणको प्रक्रियालाई जोखिम मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न आवश्यक छ ।”

उहाँका अनुसार छोटो अवधिमा उच्च तापमान वृद्धिका कारण बरफ खसाल्ने, पर्खाल भत्किने, चट्टान खस्ने, जमिन भासिने घटना निम्त्याउँछ । इसिमोडका अनुसार हालका घटनामा बाढीले गिट्टी, बालुवा, माटो र ठूला ढुङ्गा बोकेको देखिन्छ र जसले पानीमात्र भएको बाढीको तुलनामा धेरै क्षति पुर्याउँछ । हिमाली क्षेत्रमा हिउँको सट्टा वर्षा बढी हुँदा यस्ता घटना बढ्ने इसिमोडको निष्कर्ष छ ।

विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ)द्वारा प्रकाशित २०२४ को जलवायु अवस्था प्रतिवेदनले जलवायुजन्य सङ्कटलाई उजागर गरेको छ । सन् २०२४ को गत जनवरीदेखि सप्टेम्बरमा औसत तापमान औद्योगिक क्रान्तिअघिभन्दा १.५४ (+०.१३ सेल्सियसले बढी भएको देखाएको छ । सन् १८५० देखि १९०० लाई आधार वर्ष मान्दा अहिलेसम्म पृथ्वीको तापमान वृद्धि १.४ डिग्री सेल्सियसले बढेको र त्यसमध्ये पनि १.३ डिग्री सेल्सियस मानव सिर्जित रूपमा तापमान वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

समुद्री तापक्रममा उल्लेखनीय वृद्धि भएको, बरफको कमी, ठूला आर्थिक र मानवीय क्षति भइरहेको डब्लुएमओले बताएको छ । सङ्गठनले २०२४ लाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्षका रूपमा दर्ता गरेको छ । यसले जलवायु परिवर्तनको तीव्रगति र यसको असरलाई थप प्रस्ट्याएको छ ।

एलनिनो प्रभावले तापक्रम वृद्धि थप बढाएको सङ्गठनको निष्कर्ष छ । सङ्गठनको अध्ययनअनुसार समुद्री सहतमा पनि वृद्धि भई सन् २०१४ देखि २०२३ को अवधिमा वार्षिक ४.७७ मिमी बढेको छ । यसैगरी २०२३ मा ग्लेसियरले १.२ मिटर पानी बराबरको बरफ कम भएको र यो १९५३ पछि सबैभन्दा उच्च बरफ पग्लिएको घटना रहेको सङ्गठनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

इसिमोडको अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वकोे औसतको तुलनामा तीन गुणा बढी छ । इसिमोडका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढी छ ।

बढ्दो हिमनदीजन्य विपद्

इसिमोडका विज्ञहरू नै हिमनदीजन्य विपद्को आवृत्ति देखेर चकित भएको बताउँछन् । इसिमोडका विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रमुख सास्वत सन्यालले सन् २००० को दशकमा यस्ता घटना हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रमा ५ देखि १० वर्षमा एकपटक हुने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएको बताउनुहुन्छ । “तर २०२५ को मे र जुन दुई महिनामा मात्र हिमनदीजन्य बाढी तीनवटा देशमा (नेपालको हुम्लास्थित लिमी, अफगानिस्तानको एन्डोराब उपत्यका, पाकिस्तानको चित्राल÷हुनजा)आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । सोमबार (असार २४) नेपालमा मात्र दुईवटा बाढी, रसुवा र माथिल्लो मुस्ताङमा देखापरका थिए । अध्ययनले २१औँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिमनदी विस्फोटको जोखिम तीन गुणा बढ्ने अनुमान गरेको छ ।

“यी घटना तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्, जुन हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रमा पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन । हामीले यस्ता शृङ्खलाबद्ध विपद्को कारणलाई अझ गहन रूपमा बुझ्न आवश्यक छ”, सन्यालले भन्नुभयो, “लुकेका तालहरूले अहिले पनि ठूलो विनाश गरिरहेका छन् ।”

पूर्वसूचना प्रणालीको अभाव

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हालसम्म इम्जा र छो–रोल्पाबाहेक अरू साना तालमा पूर्वसूचना प्रणाली छैन । “हामी यस्तो विशाल हिमाली क्षेत्रको कुरा गर्दैछौँ जहाँ जताततै यस्ता तालहरू बन्न सक्छन् । यति छिटोछिटो हुने परिवर्तनलाई समेट्ने प्रविधि र डाटा प्रणाली अहिलेसम्म विकसित भइसकेको छैन”, इसिमोडका जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमविद् च्याङ्गो झाङले भन्नुभयो ।

जोखिम घटाउन जुटेको लगानी

हरित जलवायु कोष (जिसएफ)बाट नेपालले जोखिममा रहेका चारवटा हिमतालको सतह घटाउनका लागि करिब रु पाँच अर्बको अनुदान पाउने निश्चित भएको छ । केही दिनअघि पपुआ निउगिनीको राजधानी पोर्ट मोरिस्बीमा बसेको ४२औँ बोर्ड बैठकले नेपालबाट पेस भएको ‘हिमाली जलाधारमा हुने जलवायुजन्य पहिरो र हिमताल विष्फोटको जोखिमबाट धनजनको रक्षा’ शीर्षकको परियोजना स्वीकृत भएसँगै अब जोखिममा रहेका चार हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण गर्न लागत व्यवस्थापन भएको हो ।

अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसी)को तर्फबाट जिसिएफको वैकल्पिक बोर्ड सदस्यसमेत रहनुभएका वन तथा तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखाका निवर्तमान प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले परियोजनाको कार्यान्वयनबाट हिमताल विष्फोटको जोखिम घटाएर नेपाललाई हुनसक्ने सम्भावित क्षति कम गर्न सकिने बताउनुभयो ।

नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा समेत गम्भीरतापूर्वक राखिएको हिमताल विष्फोटको जोखिममा यस्ता दर्जनौँ अरू परियोजनाको खाँचो रहेको उहाँको भनाई छ । यस परियोजनमा नेपाल सरकार, युएनडिपी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घले एक करोड ३८ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब रु दुई अर्ब सहलगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यो परियोजना सरकारको तर्फबाट कोषको सम्बन्धनप्राप्त निकायका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले पेस गरेको हो । नेपालले यसअघि सोलुखुम्बुको इम्जा तालमा ३.४ मिटर पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गरेको थियो ।

४७ वटा हिमतालको जोखिम

अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को ‘इन्भेन्टोरी अफ ग्ल्यासियर लेक्स इन द कोशी, गण्डकी एण्ड कर्णाली रिभर बेसिन्स अफ नेपाल एण्ड तिब्बत, चाइना’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल, भारत र चीनमा अवस्थित ४७ वटा हिमताल फुट्न सक्ने बताएको छ ।

युएनडिपी र इसिमोडले संयुक्त रूपमा गरको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल, भारत र चीनमा पर्ने ४७ हिमताल खतरायुक्त तहमा पुगेको उल्लेख छ । यी हिमताल जुनसुकै बेला पनि फुट्न सक्ने र नेपालले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त अध्ययनअनुसार यीमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ नेपाल र एउटा भारतमा पर्छ ।

तिनीहरूमध्ये केही अत्यन्त संवेदनशील मानिएका छन्, जसले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति गराउने सम्भावना रहेको अध्ययानले देखाएको छ । प्रतिवेदनले जोखिममा रहेका हिमताल फुट्दा नेपालले विलियन डलरभन्दा बढी वित्तीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने र ठूलो मानवीय क्षति पनि गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका कार्यक्रम तय गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

पर्वत जोगाउने पैरवी

हरेक वर्ष विभिन्न मुलुकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन (कोप) हुने गर्छ । कोपजस्ता अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले जलवायुजन्य सङ्कटबाट नेपालका पर्वतीय क्षेत्रहरूलाई जोगाउन विश्व समुदायको सहयोग चाहिने भन्दै पैरवी गर्दै आइरहेको छ । जलवायु परिवर्तन गराउन नगन्य भूमिका खेले पनि हिउँ पग्लने, हिमताल विस्फोटजस्ता जलवायुजन्य घटनाले नेपाललाई ठूलो नोक्सान पुग्न सक्ने भन्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्दै आइरहेको छ ।

यही जेठ पहिलो साता पनि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु सङ्कटका उदाहरण प्रस्तुत गरेर जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउन सगरमाथा संवादको आयोजना गरेको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले सगरमाथा संवादले उच्च भूभाग (हिमाली क्षेत्र) र तल्लो भूभाग (तराई, समुद्री सतह)बीचको सम्बन्ध–हिमदेखि समुद्र, माथिल्लो क्षेत्रबाट तल्लो क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई क्षेत्रीय तहमा उठाएको बताउनुभयो । “संवादले जलवायु न्याय, मानवताको भावना र क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी सहकार्य अपनाउनुपर्ने एजेण्डा उठाएको थियो, हामीले पर्वत जोगाउने पैरवीस्वरूप संवाद आयोजना गरेका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

वन विज्ञान अध्ययन संस्थान त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा डा राजेशकुमार राईले जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्ता हिमाली देशहरूको अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पारिरहेका भन्दै सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई अन्तरराष्ट्रियकरण गरेको बताउनुभयो । रासस