चितवन । चर्को व्याजदरको विरोधमा भईरहेको चरणबद्ध आन्दोलन केही समयको लागि स्थगित गरिएको छ ।
अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक तरिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बृद्धि गरेको चर्को व्याज विरुद्ध देशभरका उद्योग व्यवसायी आन्दोलित थिए । निर्वाचनका कारण हाललाई स्थगित गरिएको र निर्वाचनपछि शशक्त आन्दोलन जारी राखिने उनीहरुले बताएका छन । आज नारायणगढमा संयुक्त पत्रकार सम्मलेन गर्दै हालका लागि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिएको हो ।
सोे कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरेको तथा देशको आर्थिक विकासमाप्रतिकुलहुने तवरले गरेको ब्याजदर बृद्धि प्रतिविरोध गर्दै यसपूर्व गरिएका पहलकदमी (प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशनगर्ने, ज्ञापन पत्रबुझाउने , पत्राचार गर्ने ) हाल सम्म माग सम्बोधन नभएको कारण आगामीकार्यदिशा कस्तो हुने भन्ने जानकारी गराउन पत्रकार सम्मेलन गरिएको बताए । निर्वाचनलाई असर नपुगोस र मौद्रिक नीतिमा पनि सुधार हुने संकेत देखिएकोले चरणबद्ध आन्दोलन स्थगित गरिएको उनले बताए ।
विगत करीब ६ महिना देखी फेरी अनायासनै लगानी योग्य पूंँजीको अभाव र तरलताको समस्याकानाममावित्तिय संस्थाहरुबाटथप ऋणलगानीबन्द गरिएको र कर्जा असूली, लिलामगर्ने धम्की र बैंकको ब्याज दरमाअप्रत्यासीत वृद्धि गर्न थालिएकोले आन्दोलन गर्नुपरेको उनको भनाई थियो ।
सो अवसरमा बोल्दै रत्ननगरनगर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बैंकको चर्को व्याजका कारण चितवनको पोल्ट्री , पर्यटन तथा यातायात क्षेत्र धराशायी भएको बताए । उनले चालु पूंँजी निर्देशिका २०७९ का कारण चितवनका ६५ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा रहेको बताए ।
चेम्बर अफ कर्मस,चितवनका उपाध्यक्ष एवं नाडाका केन्द्रिय सदस्य गोपाल भट्टराईले चर्को व्याजकै कारण अटोमोबाइल लगायत अन्य व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । आगामी दिनमा आफ्ना माग सम्बोधन नभए देशभरका अटोमोबाईल्स डिलर बन्द गर्र्न लागिएको उनले बताए । हाल व्यवसाय सञ्चालन गर्दा चालुगत खर्च समेत उठ्न नसकेको बेला बैंकको व्याजका कारण तालाचाबीनै सरकारलाई बुझाउनु पर्ने अवस्था आएको उनको भनाई छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य सहनलाल प्रधानले हाल उद्योग व्यवसायीले गरेको आन्दोलनले माग सुनुवाई नभएको भन्दै छातासंगठनको पदाधिकारीहरुनै सक्रिय नभएको आरोप लगाए । निर्वाचनपछि सम्पूर्ण नीजि क्षेत्रका छाता संगठनका नेतृत्वलेनै नीतिगत तहमै लविङ्ग गरी आन्दोलन निर्णायक हुनपर्ने उनको भनाई छ ।
यस्ता छन मागहरु
कर्जामा एक अंकको ब्याजदर कायमहुनुपर्ने ।
निक्षेप ब्याजदर एक अंकभन्दा बढी हुननहुने र व्यापारमा १ देखी २ प्रतिशतमात्रव्याजथप गरी लिनपाइने गरि लगानी योग्य पूंजीको शिघ्र व्यवस्थापन हुनुपर्ने ।
बैंकहरुको खर्च न्यूनगरि स्प्रेडदर ३ भित्र रही जोखिमका आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र थप प्रिमियम लिन पाइने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
उत्पादन मूलक उद्योगहरु स्थापनाका लागि जोड दिंदै कर्जा प्रक्रिया सहज र शुलभ बनाउनुपर्ने ।
बैंकहरुले सेवाशुल्क, कर्जा स्वीकृत शुल्क , एल.सी–नेगोसिएसन शुल्कमा दोब्बर वृद्धिलाई अन्तःगरि गतवर्षको भन्दा बढी लिननपाइने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
बिगतमा मौद्रिक नीति मार्फत दिइएका छुटहरु कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
हाल भएका कर्जाहरुलाई यस आर्थिक वर्ष सम्मपुनःतालिकिरण गरि , ब्याज बुझाउने म्याद ३५ दिन सम्मलाई नियमित मान्ने र लिलाम गर्ने प्रक्रियालाई हाल स्थगित गर्न माग गर्दछौं ।
हालको बाह्य र आन्तरिक अवस्था उपपुक्त नभएकोले चालु पूंजी कर्जा निर्देशिका स्थगित हुुनुपर्ने ।
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.