आफ्नै ठाउँमा हुने राष्ट्रिय महत्वको परियोजनामा स्थानीयले केही खप्ने र चित्त बुझाउने बाटोमा लाग्नु ठीक हुने भट्टराईको भनाइ छ । लामो समयपछि मूल्य निर्धारण हुँदा अब चैँ रेल्वे विस्तारको कामले गति लिन्छ भन्ने विश्वास पालेका सर्वसाधारण भने काम अल्झने चिन्ताले पिरोलिएका छन् । “खै अब त मुआब्जा विवाद टुङ्गियो, काम बढ्ला भनेको त उल्झन बाँकी नै रहेछ”, एक पाका व्यक्तिले भन्नुभयो, “काम बढाउने कुरामा अब झमेला नगरौँ, जग्गाधनी के भन्दैछन्, त्यो पनि हाकिमले सुनुन् ।”

बर्दिबासमा मुआब्जा निर्धारण ठीक नभएको जग्गाधनीले बताउन थालेपछि गत वर्ष नै मूल्य निर्धारण भएका किसाननगर र भङ्गहाका जग्गावाला पनि आन्दोलनतिर जोडिन थालेका छन् । “हाम्रा बस्तीका जग्गावाला पनि मूल्य कम भयो भन्दैछन्”, बर्दिबास–७ (साविक किसाननगर गाविस क्षेत्र) का वडाध्यक्ष फाल्गुण सुसलिङ मगरले भन्नुभयो, “अब हामी पनि यही आन्दोलनमा जोडिन पर्छ क्या रे !” किसाननगर र भङ्गहाको मूल्य निर्धारण समितिले एक वर्षअघि नै गरिसकेको छ । मूल्य निर्धारण भए पनि जग्गावालााले मुआब्जा दाबी भने गरेका छैनन् ।

बर्दिबासमा जग्गाको मूल्यबारे किचोला नसकिँदा बर्दिबास–जनकपुर–जयनगर रेल विस्तार परियोजनाको तेस्रो खण्ड (भङ्गाहा–५ स्थित बिजलपुरा स्टेसनदेखि बर्दिबाससम्म) को १८ किलोमिटर दूरीमा रेल लिक निर्माण कार्य अझै अन्योलमै पर्ने हो कि भन्ने यस भेगका सर्वसाधारणमा चिन्ता बढेको छ । यो परियोजनाको प्रथम खण्ड (जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म) को ३४ किलोमीटर दूरीमा सबै निर्माण कार्य सम्पन्न भएर रेल सेवा सञ्चालनको तयारीमा छ ।

त्यसैगरी दोस्रो खण्ड (कुर्थादेखि महोत्तरीको भङ्गाहा–५ बिजलपुरा स्टेसनसम्म) को १७ किमी दूरीमा पनि लिक र पुलपुलेसा निर्माण भइसकेर परीक्षणको तयारीमा छ । सन् २०१४ मा भारतीय सरकारको रु सात अर्ब २० करोड अनुदान सहयोगमा थालिएको जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेल्वे स्तरोन्नतिको काम सन् २०१९ मै सकिनुपर्ने तालिका थियो । यद्यपि यसबीचका आन्दोलन (मधेश आन्दोलन), प्राकृतिक विपत्ति (भूकम्प र बाढी) र जग्गा मुआब्जा प्रक्रिया नटुङ्गिँदा परियोजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको रेल विभागले स्वीकार गरेको छ ।

रासस