क्यान्सर उपचारका लागि दिइँदै आएको ५० हजार रुपैयाँ अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै अन्य सरकारी तथा निजी अस्पतालमा समेत सेवा विस्तार गर्ने कामको सुरुवात भएको सामग्रीमा उल्लेख छ।

हृदयघात तथा मस्तिष्कघातका बिरामीका लागि १ लाख १० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार सहुलियतलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश मातहतका १३ अस्पताल तथा संघीय अस्पतालसँगको समन्वयमा सेवा विस्तार गरिएको थियो।

अस्पतालको क्षमता विस्तारदेखि स्वास्थ्य शिक्षासम्म

जोशीको कार्यकालमा चितवनसहित हेटौंडा, भक्तपुर, सिन्धुली, रामेछाप, रसुवालगायत प्रदेशका अस्पतालको स्तरोन्नति र शय्या क्षमता विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको थियो।

हेटौंडा र भक्तपुर अस्पतालमा ३०० शय्याको व्यवस्था गर्नुका साथै अन्य अस्पतालमा समेत शय्या थप गर्ने काम अघि बढाइएको थियो। अस्पतालको क्षमता विस्तारसँगै स्वास्थ्य शिक्षा र प्रयोगात्मक अध्ययनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भएको दाबी गरिएको छ।

यसको परिणामस्वरूप मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस, एमडी लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विषयको अध्ययन–अध्यापन विस्तार भएको उल्लेख छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादनसँगै मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै हेटौंडा अस्पतालमा २५२ शय्याको मानसिक स्वास्थ्य वार्ड स्थापना गरिएको थियो।

प्रयोगविहीन स्वास्थ्य उपकरणलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउने प्रयास

जोशीको कार्यकालमा सुरु गरिएको अर्को महत्वपूर्ण कामका रूपमा बायोमेडिकल वर्कसप स्थापनालाई उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेशका विभिन्न अस्पतालका स्टोरमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका स्वास्थ्य उपकरण मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तथा आवश्यकताअनुसार एक अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा उपकरण स्थानान्तरण वा साटफेर गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा वर्कसप स्थापना गरिएको थियो।

यसबाट आवश्यक उपकरण खरिदमा राज्यको ठूलो रकम बचत गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको थियो।

स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य सेवा विस्तार

नागरिकले सामान्य उपचारका लागि सदरमुकाम वा राजधानी धाउनुपर्ने अवस्थालाई कम गर्ने उद्देश्यले एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र तथा एक स्थानीय तहमा १५ शय्याको स्वास्थ्य संस्था सवलीकरण तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो।

त्यस्तै, विद्यालय तहमा स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउन विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कक्षा १२ सम्म अध्यापन हुने विद्यालयमा एकैपटक विद्यालय नर्स नियुक्त गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको थियो।

विद्यालयमा कार्यरत नर्समार्फत विद्यार्थीको मनोसामाजिक अवस्था, मानसिक स्वास्थ्य, महिनावारीका समस्या तथा पोषणसम्बन्धी विषयमा सचेतना र आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने काम हुँदै आएको सामग्रीमा उल्लेख छ।

डेंगु नियन्त्रणदेखि विपन्नको निःशुल्क उपचारसम्म

डेंगु फैलिन नदिन निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्नुका साथै दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिन चिकित्सकलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको थियो।

स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन गर्दै विपन्न नागरिकका लागि १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउन सामाजिक सेवा इकाई स्थापना गरी काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

प्रदेशका अस्पतालमा विपद्, वन्यजन्तुको आक्रमण तथा विभिन्न दुर्घटनाबाट घाइते भएका बिरामीलाई सामाजिक सेवा इकाईमार्फत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको थियो।

स्वास्थ्य बीमामा पनि प्राथमिकता

लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदाय, आश्रममा आश्रित महिला तथा बालबालिका, अपांगता भएका ‘क’ र ‘ख’ वर्गका नागरिक तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो।

स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको योगदानको सम्मान गर्दै स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवसका अवसरमा नगदसहित सम्मान गर्ने अभ्याससमेत सुरु गरिएको सामग्रीमा उल्लेख छ।

आयुर्वेददेखि आँखाको उपचारसम्म

चितवन र नुवाकोटका जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई २५ शय्या तथा अन्य १३ जिल्लाका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई १६ शय्या क्षमतामा स्तरोन्नति गर्ने काम अघि बढाइएको थियो।

चितवनको रत्ननगरस्थित आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन केन्द्रबाट आवश्यक औषधि उत्पादन तथा १८ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो।

त्यस्तै, प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आँखासम्बन्धी समस्या भएका नागरिकका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरी २५३ जनाको शल्यक्रियामार्फत उपचार गरिएको थियो।

६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि प्रदेशका अस्पतालमा निःशुल्क दन्त तथा दन्त सहायता सेवा लागू गरिएको थियो।

एचपीभी खोपदेखि टेलिमेडिसिनसम्म

रोगको उपचारसँगै रोकथामलाई प्राथमिकता दिँदै किशोरीका लागि एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी अघि बढाइएको थियो।

प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई व्यवस्थित गर्दै चितवनको भरतपुरमा शाखा इकाइ विस्तार गरिएको थियो। प्रदेश तथा स्थानीय अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्ने काम पनि अघि बढाइएको थियो।

१५० एम्बुलेन्समा जीपीएस, १०२ मार्फत सेवा

आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई थप व्यवस्थित गर्न प्रदेश स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमार्फत १५० वटा एम्बुलेन्समा निःशुल्क जीपीएस जडान गरिएको थियो।

त्यससँगै १०२ टोल फ्री नम्बरमार्फत २४ घण्टा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो।

प्रदेशका अस्पतालमा आईसीयू तथा एनआईसीयू सेवा विस्तार, आवश्यक शय्या थप र अस्पतालको क्षमता बढाउने कामलाई समेत प्राथमिकता दिइएको थियो।

‘कामबाट बनाएको पहिचान दीर्घकालीन हुन्छ’

जोशीको ९ महिना १६ दिनको कार्यकाललाई हेर्दा उपचारमा सहुलियत दिने मात्र नभई रोग रोकथाम, खोप, आयुर्वेद, विशेषज्ञ सेवा, आकस्मिक उपचार, अस्पतालको क्षमता विस्तार र नीतिगत सुधारसम्मका क्षेत्रमा काम अघि बढाइएको देखिन्छ।

स्वास्थ्यलाई हरेक नीति र विकासको केन्द्रमा राख्ने ‘हेल्थ इन अल पोलिसी’ अवधारणालाई समेत नीतिगत रूपमा अघि बढाइएको सामग्रीमा उल्लेख छ।

२०८० जेठ ७ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा जोशीसँग आफूलाई काममार्फत प्रमाणित गर्ने अवसर थियो। छोटो समय भए पनि मन्त्रालयमा गरिएका विभिन्न निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास भएको र त्यसबाट नागरिक लाभान्वित भएको दाबी गरिएको छ।

राजनीतिमा पद स्थायी नहुने भए पनि पदमा रहँदा गरेको कामले निर्माण गर्ने विश्वास दीर्घकालीन हुने राजनीतिक विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

२०४८ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको स्कुल कमिटी अध्यक्षबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका जोशी स्थानीय राजनीति हुँदै विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाको नेतृत्वमा पुगेका थिए। त्यसपछि प्रदेशसभा हुँदै बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका उनले छोटो कार्यकालमै स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम अघि सारे।

अब उनको राजनीतिक यात्रा कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने कुरा पार्टीको आन्तरिक राजनीति, समय र जनताको मूल्यांकनले तय गर्नेछ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा गरेका कामबाट बनेको पहिचान भने उनको राजनीतिक यात्राको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रहने देखिन्छ।